उत्तराखंड सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, मौसम संकेत और फसल सुरक्षा सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Manorama Krishi Rakshak ऐप शुरू किया है। सरकार इसे खेती से जुड़े फैसलों को अधिक समयबद्ध बनाने की कोशिश बता रही है।
उत्तराखंड में हिमनदी झीलों से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन तेज किया गया है। सारस्वती ताल क्षेत्र में विशेषज्ञ सर्वे कर रहे हैं ताकि जलस्तर, ढलान और अचानक बाढ़ की आशंका से जुड़े संकेतों को समय रहते समझा जा सके।
लगातार बारिश के बाद भूस्खलन और मलबे के कारण उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हुई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील मार्गों पर मशीनरी तैनात की है और यात्रियों को मौसम तथा सड़क की स्थिति देखकर यात्रा करने की सलाह दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद कथित शुद्धिकरण विवाद को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है। मामले ने राज्य में दलित राजनीति और प्रतीकात्मक राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है।
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाने के लिए आई अधिकांश अर्जियां ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल से आई हैं। चुनाव आयोग ने जांच और आपत्तियों के निस्तारण की समयसीमा बढ़ाई है।
आगरा में खराब सड़क और गड्ढों के कारण एम्बुलेंस के देर से पहुंचने की घटना ने स्थानीय सड़क रखरखाव और आपातकालीन सेवाओं के समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नागरिक समूहों ने संवेदनशील मार्गों की तत्काल मरम्मत की मांग की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक habeas corpus याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को उस युवक को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है जिसे कथित तौर पर परिवार ने रोक रखा है। मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक विवाद से जुड़ा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीब करौरी बाबा से जुड़े स्थलों को एक सर्किट के रूप में विकसित करने की पहल की है। योजना का फोकस श्रद्धालुओं की सुविधा, मार्ग कनेक्टिविटी और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था पर है।
उत्तर प्रदेश ATS ने आजमगढ़ से एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि वह ऑनलाइन माध्यमों से अल-कायदा की विचारधारा का प्रचार कर रहा था और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश में शामिल था। मामले की जांच जारी है।
Nishad Party प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक व्यापारी की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग तेज की है। विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है, जिससे मामला कानून-व्यवस्था के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बहस में बदल गया है।